ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 -1500 ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਫਿਕਰ....ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕੌਣ ਹਨ !!!!
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂ-ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ/ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਵੀਹ ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਧਰਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚ ਢਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਸ ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹਨ ,ਔਰਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਕੇ ਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਗਦੀ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ,ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘੋਰ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਫੈਲਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਕ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।
