ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

 ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ  ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸਹੀਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਲਤ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਝਲਕਾਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੋਲਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 

ਤੇਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਤੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਜੂਨ 2025 'ਚ ਹੀ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 'ਚ ਇਰਾਨ ਤੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਲਤਨਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰਦੀਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਲ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਜਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼  ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 0.6-0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36% ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2000 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਨ੍ਹੇਰੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੋਟ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਯੂਰੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਉਂ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ 1986 ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਆਏ ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਪਤ ਦਾ 56% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਉਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਖਾਦਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬਾ ਤੇ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਦਾਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ  ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ।  2019 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|  ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ  ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ 32% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 'ਚ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ  ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ  ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ  ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ  ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਛ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮ ਗ਼ਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ  ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਅਧੀਨਗੀ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਗਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਖਾਤਰ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

--0--