ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ- ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ

 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ-

ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 

ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ

ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਧਰ ਕੇ, “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਓੜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਸਟਰਾਈਕਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਗਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮ ਖੇਮੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪਵੇ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ  ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ 'ਚ  ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਸਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਗੋਦੀ-ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ।  

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾ 'ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2016 'ਚ ਉੜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜਵੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਮਕਵੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ  ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਉਡ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ  ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਉ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੋਸਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਵੈਂਸ ਤੇ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਝਗੜਾਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜੀ। ਇਸਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਕਿਰੀ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਨਸਹੀਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਗਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਲੈਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਸਣ  ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਤਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੋਕਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੈੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜੋਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਬੇਸ ਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਝੜਪਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਘਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਮਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖੌਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਾਰਨ।               

                            --0--