ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਝੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਅਜਿਹੀ
ਹੈ। ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਹਿੰਸਾ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ , ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ , ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਤੱਕ 3260.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਉ ਹੀ "ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ
ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ" ਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਰਾਂਚਾਂ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸਾ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 221 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ
ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹੇ 612 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 66 ਥਾਣੇ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਹੈਲੀਕਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ
ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1120.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ
ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ
ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 196.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਉਂਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਬਤਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਲਈ 2017-18 ਤੋਂ 52.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ
ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10505 ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ
ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਉ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਛੇ ਸੀ ਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 6 ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤੈਨਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ
ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ 48 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਤੇ 1143 ਆਦਿਵਾਸੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 15 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ
ਵਿਤੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ
ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਸਤੋਂ
ਵੀ ਕਿਤੇ ੲੱਡੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਲਈ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹਨ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕ
ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। --0--
