ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
ਵੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
- ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਪਰ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਰਜੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਖਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਅਣਛੋਹੇ
- ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਰਜਾ-ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ), ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਮਤਾਈਆਂ/ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਉਘੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਠੀਕ ਉਂਗਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਧਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਭਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ, ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਉੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯਤਨ ਅਧੂਰੇ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ , ‘‘ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਦੇ ਕੇ , ਜਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ( ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ), ਜਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸੱਭੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ।’’
ਇਸ ਸੇਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਭੋਂਇ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਬਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੌਂਇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਭਰਭੂਰ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਰਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਸੋਮੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਖਰੜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ “ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਬਟਨੈਂਸ ਐਕਟ, 2016” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣੋ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਈਦਾਦ ਹੀਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕਦਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਂਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਦਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਖਰੜਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ/ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਣ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-
1.ਇਹ ਖਰੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2.ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3.ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4.ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
5.ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
6.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
7.ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
8.ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
9.ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
10. ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
11.ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
12.ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
13.ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
14.ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੁਜਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਇਸਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬੱਜਟਾਂ/ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਰੜੇ ’ਚ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਂਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਰੱਖਣ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਚੇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਠੋਸ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦੇ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ।
1.ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2.ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਜੂਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3.ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
4.ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ , ਜਮੀਨ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ-2020, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5.ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6.ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7.ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8.ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9.ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
10.ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਵੇ।
11.ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।
12.ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
13.ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
14.ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
15.ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
16.ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
17.ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
18.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
19.ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
20.ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।
21.ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
22.ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ,ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
23.ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
24.ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
25.ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਝਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਲਮਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਮਕਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ- 09 ਅਕਤੂਬਰ,2024
