ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ

ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ

     ਇਸ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ‘‘ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ’’ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

    ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

      2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯਾਦਵਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਹਾਂਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਏ ਕਈ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀ, 10-15 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ 70 ਰੁ. ਅਤੇ 60-70 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 150-200 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਵਾਇਆ ਡੂਢਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ।

       ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੁਰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਦਰੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਟਾਖੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਲਹਿਣੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।

ਇਉਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਚੋਣ ਭਵਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਹਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

      ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਸੰਘੀ-ਲਾਣਾ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੋਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ  ’ਤੇ ਧਿਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਵਸੋਂ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ।

     ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜੋ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜੋ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀ , ਉਸ ’ਚੋਂ ਫੂਕ ਸਰਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਉਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

--------------------------

ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 243 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 228 ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਵਿਧਾਇਕ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

162 ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੀ ਖਗੜੀਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੋਕਾਮਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮਦੀਵਾਰ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

      ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਵਿਚੋਂ 51, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 71 ਵਿਚੋਂ 53, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 53 ਵਿਚੋਂ 32, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ’ਚੋਂ 19, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ’ਚੋਂ 2 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

       ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 3.02 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 1.44 ਕਰੋੜ ਸੀ।

   ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

--------------------------

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 243 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 142 (58%) ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

   ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਰਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 142 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 93 ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

     ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2010 ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 228 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।